महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए सरकार दे रही है बिना ब्याज 2.5 लाख रूपये का बिजनेस लोन


उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में मौका देने के लिए महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए सस्ता कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, मध्य प्रदेश ने महिला उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने भी महिला उद्यमियों के लिए 5 फीसदी जमीन सुरक्षित करने का फैसला किया है। अगर आप भी अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं तो इन पांच राज्यों में आपके लिए मौके हैं। स्कीम्स के साथ ही 50 हजार रुपए प्रति वर्ष के लिहाज से पांच साल तक लोन भी मिलेगा।

यूपी ने शुरू की वुमन आंत्रप्रेन्‍योर स्‍कीम

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं को एमएसएमई शुरू करने के लिए आसान कर्ज के अलावा स्किल डेवलपमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्‍य सरकार के एक अधिकारी के अनुसार महिला उद्यमियों के लिए संयंत्र और मशीनरी खरीदने के लिए हर साल 50 हजार रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

पांच साल तक ले सकती हैं लोन

इसके लिए ब्याज की दर 5 फीसदी ब्याज तय की गई। ये महिला उद्यमी 5 वर्ष में अधिकतम 2,50,000 रुपए का लोन ले सकती हैं। योजना के तहत भारतीय हस्तशिल्प जैसे चिकनकारी, टेराकोटा, जरी, जरदोजी और खिलौनों निर्माण जैसे क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा।
दूसरी ओर सरकार महिला उद्यमियों को सर्विस सेक्टर में कारोबार शुरू करने के लिए भी मदद देगी। अभी तक महिलाओं को उत्पादन इकाई शुरू करने के लिए सहायता मिलती थी। इस योजना के तहत 10वीं पास महिलाओं को 5 फीसदी ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।

एमपी ने बनाया वेंचर कैपिटल फंड

मध्‍य प्रदेश सरकार ने महिला एवं युवा उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया है। इसके तहत उद्यम शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया है। राज्‍य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि यह योजना ऐसे नए एवं प्रतिभावान युवाओं विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए तैयार की गई है जो पर्याप्त पैसा न होने के कारण नवाचार पर आधारित नए उद्यम विकसित नहीं कर पाते, उन्हें इस फंड की स्थापना से मदद मिलेगी।
प्रदेश के युवा उद्यमियों को स्थानीय स्तर पर धनराशि मिल सकेगी। इससे पूंजी की व्यवस्था के लिए नए उद्यमियों को राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और सीआईएसआर ने मिलकर ऐसे 941 प्रोडक्ट्स की सूची तैयार की है, जिन्हें उत्पादन के लिए उपयुक्त माना है। इसके लिए उद्योग लगाने का प्रस्ताव लाने वाले को सीधे सरकारी अनुदान मिल जाएगा।

छत्तीसगढ में बना वुमन फंड

मध्‍य प्रदेश सरकार की ओर से महिला उद्यमियों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए वुमन फंड स्थापित किया गया है। राज्‍य के उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस योजना में महिला समूहों को पहली बार में अधिकतम 50 हजार रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इस ऋण की सफलतापूर्वक वापसी पर दूसरी बार में दो लाख रूपए तक ऋण देने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि योजना में 3 फीसदी की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। इस योजना की मदद से राज्य की महिलाएं छत्तीसगढ़ी व्यंजन से लेकर सेनेटरी और फिनाइल निर्माण, कोसा, लाख की खेती, मशरूम उत्पादन, बांस शिल्प, काष्ठ शिल्प, पशुपालन, लाख उत्पादन, बांस जैसे व्यावसायिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं।

महिला उद्यमियों के लिए पॉलिसी लाएगा हरियाणा

हरियाणा सरकार राज्‍य में कॉटेज इंडस्‍ट्री से जोड़ने के लिए वुमन आंत्रप्रेन्‍योर पॉलिसी लागू करने जा रही है। हरियाणा के उद्योग मंत्री कैप्‍टन अभिमन्यु सिंह के अनुसार राज्‍य सरकार जल्द ही महिला उद्यमियों के लिए नई पॉलिसी लेकर आ रहा है। इसके तहत राज्‍य महिलाओं को उद्योग शुरू करने के लिए सस्ते कर्ज से लेकर पूंजी निर्माण, जमीन, रजिस्‍ट्रेशन सहित विभिन्‍न सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

कर्नाटक देगा 5 फीसदी जमीन

देश में आईटी के प्रमुख केंद्र कर्नाटक में राज्‍य सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन के तहत 5 फीसदी जमीन के आरक्षण का नियम तैयार किया है। इसका लाभ आईटी कंपनी शुरू करने वाली वुमन आंत्रप्रेन्‍योर को ही मिलेगा। साथ ही महिला उद्यमियों को रजिस्‍ट्रेशन फीस में भी 75 फीसदी की छूट मिलेगी। इस नियम को लागू करने के लिए कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड और कर्नाटक स्मॉल स्केल इंडस्‍ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

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